अनधिकृत शिक्षणसंस्थेद्वारे होणारी विद्यार्थ्यांची फसवणूक टाळण्यासाठी राज्य शासनाने महाराष्ट्र अनधिकृत संस्था प्रतिबंध कायदा तयार केला असून हे विधेयक येत्या हिवाळी अधिवेशनात मांडले जाणार आहे.